मागेल त्याला सौर कृषी पंप 2024 (Mahavitaran)

मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती आपण आजच्या या लेखांमध्ये पाहणार आहोत जसे की,

पात्रता,
आवश्यक कागदपत्रे,
अर्ज करण्याची पद्धत आणि या
योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ.

पात्रता

मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांनी खालील पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे,

सर्वप्रथम अर्जदार हा एक शेतकरी असावा तसेच महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा वरती बोरवेल, विहीर, शेततळे नोंद असावी किंवा बारमाही वाहणारी नदी नाले यांच्या शेजारी जर शेतकऱ्याची जमीन असेल तरच शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
पारंपारिक वीज कलेक्शन उपलब्ध नसावे तरच लाभ घेता येईल.
ज्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री कृषी पंप या योजनेमध्ये गेल्या वर्षी अर्ज केलेले आहे परंतु अद्याप त्यांचे अर्ज मंजूर झालेले नाही असे शेतकरी या योजनेमध्ये परत अर्ज करू शकतात व या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

आवश्यक कागदपत्रे

मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहेत जसं की,

शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड
राष्ट्रीयकृत बँकेचे बँक पासबुक किंवा चेक बुक (धनादेश प्रत)
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
7/12 (सातबारा उतारा वरती विहीर, बोर किंवा शेततलाव यांची नोंद असणे आवश्यक आहे )
शेत जमीन किंवा विहीर किंवा बोर सामायिक असेल तर इतर भागीदारांची ना हरकत प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे.
जातीचे प्रमाणपत्र (Sc आणि St प्रवर्गासाठी आवश्यक)

मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेमध्ये अर्ज करण्याकरिता खालील सांगितलेली माहिती व्यवस्थित रित्या वाचून घ्या आणि अर्ज करा-

मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेमध्ये अर्ज करण्याकरिता सर्वप्रथम या योजनेचा अधिकृत वेबसाईट वरती यावे लागेल.
या योजनेची अधिकृत वेबसाईट लिंक खाली दिलेली आहे.

रील लिंक ला क्लिक केल्यानंतर आपण मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट वरती याल.

या वेबसाईट वरती तुम्हाला मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती पाहायला मिळेल.

मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेसाठी अर्ज करण्याकरिता खाली एक लिंक दिलेली आहे या लिंकच्या सहाय्याने तुम्ही अर्ज करू शकता.

या लिंक वरती आल्यानंतर आपल्यासमोर एक खाली दिलेल्या प्रमाणे पेज ओपन होईल त्यामध्ये विविध माहिती विचारली जाईल जसे की,
सुरुवातीला, जर आपण पैसे भरून प्रलंबित असाल तर तुम्हाला या टेबलमध्ये तुम्ही भरलेल्या प्रलंबित कृषी पंप विज जोडणी ग्राहक क्रमांक म्हणजेच कोटेशन क्रमांक टाकावा लागेल आणि त्यानंतर तुमची सर्व माहिती कोटेशन प्रमाणे दिसेल आणि जर तुम्ही या अगोदर कोटेशन भरलेले नसेल तर या पेजला क्लिक करू नये.

त्यानंतर अर्जदाराचे वैयक्तिक आणि जमिनी विषयी तपशील टाकावा लागेल ज्यामध्ये,

अर्जदाराचे आधार क्रमांक
पत्ता
जमिनीचा गट क्रमांक
शेतीचा प्रकार (वैयक्तिक आहे की सामायिक)
शेतकऱ्याचे नाव (शेतकऱ्याचा गट क्रमांक टाकल्यानंतर त्या गटामध्ये असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे दिसतील त्यापैकी अर्जदाराचे नाव निवडून घ्यावे)
मोबाईल क्रमांक.
शेतकऱ्याचा रहिवासी पत्ता आणि ठिकाण इत्यादी.

वरील सर्व माहिती टाकून झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्याकडे जलस्त्रोत आणि सिंचन याबद्दल माहिती भरून घ्यावी लागेल ज्यामध्ये,

जल स्त्रोताचा प्रकार निवडा (विहीर, बोर, शेततळे)
जल स्त्रोत निवडल्यानंतर जलस्त्रोताची खोली फुटामध्ये टाकावे लागेल बोरकरिता जास्तीत जास्त 180 फूट खोली निवडू शकता आणि विहिरीकरिता 80 मीटर निवडा.
त्यानंतर शेतकऱ्याच्या बँकेचा तपशील टाकून घ्या जसे की, बँक खाते क्रमांक, खातेधारकाचे नाव, बँकेचा आयएफसी आणि शाखेचे नाव इत्यादी.

सर्व माहिती भरून झाल्यानंतर शेवटचा पर्याय ओपन होईल ज्यामध्ये शेतकऱ्याचे आवश्यक ते कागदपत्रे जोडावे लागतील जसे की,

शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
7/12 उतारा
बँकेचे पासबुक किंवा चेक
पासपोर्ट साईज फोटो
जातीचे प्रमाणपत्र (Sc आणि St प्रवर्गासाठी आवश्यक)
शेतजमीन/विहीर किंवा पाण्याचा पंप सामायिक असल्यास इतर भागीदाराचे ना हरकत प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे.

अशा पद्धतीने तुम्ही वरील सांगितलेल्या माहितीचा व्यवस्थितरीत्या वापर करून मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेसाठी अर्ज स्वतः घरबसल्या करू शकता आणि या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना त्यांच्या Caste प्रमाणे दिला जाणार आहे जसे कि,

SC या प्रवर्गामधील शेतकऱ्यांना फक्त 5% एवढा भरणा करावा लागणार आहे. उर्वरित 95% भरणा शासना मार्फत केला जाईल.
ST या प्रवर्गामधील शेतकऱ्यांना फक्त 5% एवढा भरणा करावा लागणार आहे.
OBC आणि OPEN या प्रवार्गामधील शेतकऱ्यांना या योजने करिता 10% भरणा आहे. उर्वरित 90% भरणा शासना मार्फत केला जाईल.