PAN 2.0 project केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी घोषणा केली की सरकार पॅन २.० लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
PAN 2.0 प्रकल्प : आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) सोमवारी PAN 2.0 उपक्रमाला मंजुरी दिली, ज्याचा उद्देश हा ” कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर ” म्हणून स्थापित करणे आणि या महत्त्वपूर्ण आयकर ओळख डेटामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांसाठी कडक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करणे.
तांत्रिक प्रगतीद्वारे करदात्याच्या नोंदणी सेवांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने पॅन 2.0 प्रकल्पासाठी 1,435 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
हा उपक्रम करदात्याच्या डेटा व्यवस्थापनात सुधारणा करून आणि अनधिकृत वापरापासून संरक्षण करण्यासाठी मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करून विद्यमान पॅन फ्रेमवर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करतो.
अंमलबजावणीसाठी पॅनचा वापर करणाऱ्या सर्व संस्थांनी डेटा व्हॉल्ट प्रणाली अनिवार्यपणे स्वीकारणे आवश्यक आहे, तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान-आधारित प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे. पॅन २.० म्हणजे काय?
पॅन कार्ड वर्धित प्रकल्पावर चर्चा करताना केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले, “पॅन कार्ड आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यवसायांसाठी. त्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत, आणि पॅन 2.0 ला आज मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यमान प्रणाली वर्धित केले जाईल, आणि एक मजबूत डिजिटल पाठीचा कणा सादर केला जाईल.”
अपग्रेड केलेली पॅन कार्ड प्रणाली लक्षणीय प्रगती ऑफर करण्यासाठी सेट आहे:
· विद्यमान प्रणाली अपग्रेड करा
· निर्दिष्ट क्षेत्रातील सर्व व्यवसाय संबंधित क्रियाकलापांसाठी सामान्य व्यवसाय ओळखकर्ता
· युनिफाइड पोर्टल
· मजबूत सायबर सुरक्षा उपाय
· पॅन डेटा वापरणाऱ्या सर्व घटकांसाठी पॅन डेटा व्हॉल्ट प्रणाली अनिवार्य आहे
तुम्हाला पॅन कार्डसाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल का? खर्च किती आहे?
सरकारच्या ताज्या उपक्रमानंतर नागरिकांना नवीन पॅन कार्डसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की विद्यमान कार्डधारकांना कोणतीही कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही.
या पॅन कार्ड अपग्रेडमधील सरकारच्या गुंतवणुकीचा सध्याच्या 78 कोटी पॅन कार्डधारकांवर बोजा पडणार नाही, ज्यांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय QR कोड असलेले वर्धित कार्ड प्राप्त होतील.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट ब्रीफिंग दरम्यान सांगितले की करदात्यांना नवीन QR कोड जोडण्यासह सुधारित वैशिष्ट्यांसह पॅन कार्डसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री म्हणाले, “एक एकीकृत पोर्टल असेल, ते पूर्णपणे पेपरलेस आणि ऑनलाइन असेल. तक्रार निवारण प्रणालीवर भर दिला जाईल.”
मंत्री पुढे म्हणाले, “आम्ही हे एक सामान्य व्यवसाय ओळखकर्ता म्हणून काम करू शकते की नाही याचा शोध घेऊ. एक एकीकृत पोर्टल स्थापन केले जाईल, जे संपूर्णपणे पेपरलेस आणि ऑनलाइन असेल, ज्यात तक्रार निवारणावर भर दिला जाईल.”
PAN 2.0 प्रकल्प ई-गव्हर्नन्समधील महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवतो , ज्याचा उद्देश करदात्याच्या नोंदणी सेवा सुव्यवस्थित करणे आहे. ही तांत्रिक सुधारणा वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट डिजिटल अनुभव देण्यासाठी PAN/TAN सेवा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
हा उपक्रम सध्याच्या PAN/TAN 1.0 सिस्टीममध्ये प्रगती म्हणून PAN प्रमाणीकरण सेवांबरोबरच कोर आणि नॉन-कोर पॅन/TAN ऑपरेशन्स एकत्रित करतो.
Leave a Reply